सुप्रीम कोर्टानं फटकारल्यानंतर आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केल्यानंतर, अखेर केंद्र सरकारनं 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना मोफत लशीची घोषणा केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, "21 जून 2021 पासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांना केंद्र सरकारकडून मोफत लस दिली जाईल. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्व राज्य सरकारांना लशीचा पुरवठा केला जाईल."
"लसीकरण मोहिमेसाठीची आधी सुरू असलेली व्यवस्थ चांगली होती, असं काही राज्यांनी सांगितलं. लसीकरणाचं काम राज्यांवर सोपवा असं म्हणणाऱ्यांचे विचार बदलले. राज्यांनी पुर्नविचाराची मागणी केली," असंही मोदींनी नमूद केलं.
लसीकरणाची मोहीम तीव्र गतीने व्हावी यासाठी ही पावलं उचलली असं मोदी यांनी सांगितलं आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला लसीकरण मोहिमेवरून फटकारलं होतं. विशिष्ट वयोगटाला मोफत लस आणि काहींना मोफत नाही, हे केंद्र सरकारचं धोरण 'मनमानी आणि अतार्किक' असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केलं होतं.
याच सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला विचारलं होतं की, "35 हजार कोटींची तरतूद कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी करण्यात आली, त्या तरतुदीचा कसा वापर करण्यात आलाय आणि यातून 18 ते 44 वयोगटासाठी मोफत लस का दिली जात नाहीय?"
तसंच महाराष्ट्र, झारखंडसह भारतातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून, मोफत लसीकरणाची विनंती केली होती.
लसीकरणाबाबत काय म्हणाले पंतप्रधान?
"आज पूर्ण जगात लशीची जी मागणी आहे, त्या तुलनेत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या मोजक्या आहेत, कमी आहेत. आता आपल्याकडे भारतात बनलेली लस नसती, तर आज भारतासारख्या मोठ्या देशात काय झालं असतं, विचार करा," असं मोदी म्हणाले.
"भारतानं एकच नव्हे, तर दोन मेड इन इंडिया लशी लॉन्च केल्या. आता तुमच्याशी बोलत असताना, देशात 23 कोटीहून अधिक लशीचे डोस दिले गेलेत," असं मोदींनी सांगितलं.
तसंच, "गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये जेव्हा कोरोनाचे काही हजार केसेस होत्या, तेव्हाच लशीसाठी टास्क फोर्स स्थापन केला. लसनिर्मात्या कंपन्यांना प्रत्येक गोष्टीत मदत केली, रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटसाठी निधी दिला, कंपन्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सरकार चाललं. आगामी दिवसात लशीचा पुरवाठा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आज देशात सात कंपन्या विविध लशींचं उत्पादन करत आहेत. तीन आणखी लशींच्या चाचण्या वेगवेगळ्या स्तरावर सुरू आहेत," असं ते म्हणाले.
"नुकतेच काही तज्ञांनी लहान मुलांबाबत काळजी व्यक्त केलीय. याबाबतीत दोन लशींच्या चाचण्या वेगानं सुरू आहेत. नेजल लशीवरही संशोधन सुरू आहे. ही लस नाकातून दिली जाईल. या लशीत यश मिळाल्यास आपल्या लसीकरण मोहिमेला वेग येईल. लस बनवणं पूर्ण मानवतेसाठी एक मोठी गोष्ट आहे. लस बनल्यानंतरही जगातल्या खूप कमी देशात लसीकरणाला सुरुवात झाली. समृद्ध देशातच लसीकरणाला सुरुवात झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेनं लसीकरणासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या. या सूचनांद्वारे टप्प्यांद्वारे भारतात लसीकरण सुरुवात झाली," असंही मोदी म्हणाले.
नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे :
जगातल्या अनेक देशांसारखंच भारतही मोठ्या दु:खातून गेलाय. आपल्यातल्या अनेकांनी जवळच्या व्यक्तींना गमावलं. या कुटुंबांच्या दुःखात मी सहभागी आहे.
गेल्या 100 वर्षांतील ही सर्वांत मोठी साथ आहे. या प्रकारची महामारी आधुनिक जगाने पाहिली नाही आणि अनुभवलीही नाही.
भारताच्या इतिहासात कधीच मेडिकल ऑक्सिजनची गरज पडली नव्हती. या गरजेला पूर्ण करण्यासाठी युद्धस्तरावर काम केलं गेलं. सरकारच्या सर्व तंत्रज्ञांनी काम केलं, असं मोदी म्हणाले.
जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून जे काही उपलब्ध होऊ शकत होतं, ते प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आवश्यक औषधांचं उत्पादन वाढवलं गेलं. परदेशातून उपलब्ध औषधं आणली गेली. या लढाईत लस ही सुरक्षा कवचासारखी आहे.
विचारण्यात आलं सर्व केंद्र सरकार का ठरवणार? राज्यांना लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेण्याची मुभा का नाही? केंद्राने गाईडलाईन्स बनवून राज्यांना दिल्या. केंद्राने राज्यांच्या मागणीचा स्वीकार केला.
16 जानेवारीपासून एप्रिलच्या शेवटापर्यंत लसीकरण केंद्राच्या देखरेखीखाली सुरू होतं. यामध्ये काही राज्यांनी लसीकरण कार्यक्रम राज्यांवर सोडण्याची मागणी केली
राज्यांच्या आग्रहाखातर लसीकरण मोहिमेत बदल करण्यात आला. 25 टक्के काम राज्यांना देण्याचा निर्णय झाला.
सुप्रीम कोर्टाने फटकारले होते-
लसीकरणाच्या गोंधळावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. 18-44 वयोगटाच्या व्यक्तींचा कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा निर्णय हा मनमानी आणि अतार्किक असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने 2 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत मांडलं होतं.
कोरोना लसीकरण-
याच सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की 18 ते 44 या वयोगटातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्णपणे मोफतच असायला हवं.
आपल्याला 18 ते 44 वयोगटातील सर्वाचं लसीकरण करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. 45 आणि त्यापुढील वयोगटासाठी केंद्र सरकार राज्यांना लसींचा पुरवठा करणार आणि त्याखालील म्हणजे 18-44 वयोगटासाठी राज्य सरकारने लसींची खरेदी करायची किंवा त्या वयोगटातील व्यक्तींनी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन लसीकरण करुन घ्यायचं हे अतार्किक आणि मनमानीपणा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारने मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन पटनाईक यांनी लिहिलं होतं पत्र-
ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की राज्यांनी लसीसाठी एकमेकांशी स्पर्धा करायला नको.
यासाठी सर्व राज्यांचं लसीकरण धोरणावर एकमत व्हायला हवं. सध्या कोरोनानं सर्वांच्या आयुष्यावर प्रभाव टाकला. जर सर्व लोकांना दिलासा द्यायचा असेल तर त्यांचं लसीकरण व्हायला हवं असं पटनाईक म्हणाले होते. त्यामुळे लशींच्या वितरणाचे काम केंद्राला करू द्यावे. त्यासाठी सहकार्य करावे असं पटनाईक म्हणाले होते.
'उशीर झाला पण अद्यापही काम अपूर्णच'-
काँग्रेसने केंद्र सरकारला वेळोवेळी सांगितलं होतं की सर्वांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रानेच घ्यावी, असं काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांनी दरवेळी सुचवलं की लसीकरण हे केंद्रानेच करावं. पण मोदी सरकारने ही सूचना धुडकावून लावली.
मग केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं. अनेक हायकोर्टाने देखील केंद्राला खडे बोल सुनावले होते. गेल्या सहा महिन्यात मोदींनी तीन निर्णय घेतले ते सर्व चुकले. जे काँग्रेस किती दिवसांपासून सांगत आहे ते मोदींनी आता ऐकलं आहे पण अद्यापही हे काम अपूर्ण आहे, असं सुरजेवाला यांनी म्हटलं.
एम के स्टालिन यांनी केले स्वागत-
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी पंतप्रधानांच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे. भारतात तयार होणाऱ्या लशींपैकी 75 टक्के साठा केंद्र सरकार घेणार आहे आणि राज्यांना तो पुरवला जाणार आहे. हे चांगले पाऊल आहे असं स्टालिन यांनी म्हटलं.
भारताची कोरोनाबाबतची स्थिती -
भारतात गेल्या 24 तासात 1 लाख 636 नवीन रुग्ण आढळले, तर 1 लाख 74 हजार 399 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. तसंच, गेल्या 24 तासात 2 हजार 427 रुग्णांनी आपला जीव गमावला.
***
